वैश्विक बाजार में बढ़त के बीच भारतीय बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स मंगलवार को बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे। इस दौरान भारती एयरटेल, एचयूएल और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में खरीदारी दिखी। निफ्टी 50 एक और नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पर खुला। सुबह 9:22 बजे बीएसई सेंसेक्स 97 अंक या 0.12% बढ़कर 80,762 पर कारोबार करता दिखा।निफ्टी 50 29 अंक या 0.12% ऊपर 24,615 पर ट्रेडिंग करता दिखा। निफ्टी 50 ने जुलाई में अब तक 12 सत्रों में से आठ में रिकॉर्ड-उच्च स्तर छुआ है। डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम की मूल फर्म वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर मंगलवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से चेतावनी पत्र प्राप्त करने के बाद लगभग 2% तक गिर गए। यह चेतावनी पत्र FY22 के लिए संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में जारी की गई है। बंबई शेयर बाजार (बीएसई) में शुरुआती कारोबार में कंपनी का शेयर 1.78 प्रतिशत गिरकर 461.30 रुपये प्रति शेयर पर आ गया। पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ लेनदेन से संबंधित गैर-अनुपालन के कारण चेतावनी जारी की गई। यह मामला 360 करोड़ रुपये की स्वीकृत सीमा से अधिक के लेनदेन से जुड़ा है।

नई दिल्ली । वीरहेल्थ केयर को अगले दो से तीन साल में 100 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल करने की उम्मीद है। कंपनी ने एक बयान में यह बात कही। बयान में कहा गया ‎कि कंपनी ने 50,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 41.50 लाख रुपये) मूल्य का निर्यात ठेका पूरा कर दिया है। इसके अलावा 197,793 अमेरिकी डॉलर (करीब 165 लाख रुपये) मूल्य का एक और निर्यात ठेका जुलाई के अंत तक पूरा कर दिया जाएगा। कंपनी के अनुसार कंपनी को शीर्ष अमेरिकी संस्थागत आपूर्तिकर्ता से 106,673 अमेरिकी डॉलर (करीब 89 लाख रुपये) का अतिरिक्त निर्यात ठेका भी मिला है। समझौते की शर्तों के तहत ठेका तीन महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। इसके अलावा उसने कहा कि उसे उसी शीर्ष अमेरिकी संस्थागत आपूर्तिकर्ता से मासिक रूप से दोबारा ठेका मिलने की उम्मीद है। कंपनी साथ ही गुजरात के वापी में अपने मौजूदा संयंत्र का नवीनीकरण कर रही है, ताकि एक बड़ा संयंत्र स्थापित किया जा सके जो अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएस एफडीए) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुरूप होगा। 

नई दिल्‍ली । एक ओर रिजर्व बैंक और मोदी सरकार महंगाई को काबू में लाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खाने-पीने चीजों की बढ़ती कीमतों ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया है। थोक महंगाई दर भी लगातार चौथे महीने बढ़ गई है। जून में थोक मूल्‍य की वृद्धि दर 3.36 फीसदी रही है।  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति मई में 2.61 फीसदी थी, जो एक महीने बाद जून में बढ़कर 3.36 फीसदी रही। पिछले साल जून में यह शून्य से 4.18 प्रतिशत नीचे रही थी। यानी तब थोक महंगाई बढ़ने के बजाए लगातार घटती जा रही थी।  मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जून 2024 में मुद्रास्फीति बढ़ने की मुख्य वजह खाद्य पदार्थों, खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, कच्चे रसायन तथा प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, अन्य विनिर्माण आदि की कीमतों में वृद्धि रही है। आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति जून में 10.87 प्रतिशत बढ़ी, जबकि मई में यह 9.82 प्रतिशत थी।  सब्जियों की महंगाई दर जून में 38.76 प्रतिशत रही, जो मई में 32.42 प्रतिशत थी। प्याज की महंगाई दर 93.35 प्रतिशत रही, जबकि आलू की महंगाई दर 66.37 प्रतिशत रही। दालों की महंगाई दर जून में 21.64 प्रतिशत रही। ईंधन और बिजली क्षेत्र में मुद्रास्फीति 1.03 प्रतिशत रही, जो मई में 1.35 प्रतिशत से थोड़ी कम है. विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति जून में 1.43 प्रतिशत रही, जो मई में 0.78 प्रतिशत से अधिक थी।  जून में थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि महीने के खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों के सामना थी। पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार जून में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर चार महीने के उच्चतम स्तर 5.1 प्रतिशत पर पहुंच गई। 

नई दिल्ली । डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम को बड़ा झटका लगा है। अब इस कंपनी में पैसा लगाने वाले जापान की इनवेस्टमेंट बैंक सॉफ्टबैंक पीछे हट गया है। सॉफ्टबैंक ने पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशन में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। सूत्रों के मुताबिक सॉफ्टबैंक की इन्वेस्टमेंट आर्म सॉफ्टबैंक विजन फंड अप्रैल-जून तिमाही में करीब 15 करोड़ डॉलर का घाटा उठाकर पेटीएम से बाहर हो गई। सॉफ्टबैंक ने 2017 में पेटीएम ब्रांड की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस में किस्तों में लगभग 1.5 अरब डॉलर का निवेश किया था। सूत्रों के मुताबिक सॉफ्टबैंक ने 10-12 फीसदी के नुकसान के साथ पेटीएम से अपना कारोबार समेट लिया है। कुल नुकसान करीब 15 करोड़ डॉलर है। साल 2021 में कंपनी के आईपीओ से पहले सॉफ्टबैंक के पास पेटीएम में लगभग 18.5 फीसदी हिस्सेदारी थी। इसमें एसवीएफ इंडिया होल्डिंग्स (केमैन) लिमिटेड के माध्यम से 17.3 फीसदी और एसवीएफ पैंथर (केमैन) लिमिटेड के माध्यम से 1.2 फीसदी हिस्सेदारी थी. एसवीएफ पैंथर ने आईपीओ के दौरान अपनी पूरी हिस्सेदारी 1,689 करोड़ रुपये यानी करीब 22.5 करोड़ डॉलर में बेच दी। सॉफ्टबैंक ने पेटीएम के शेयर औसतन 800 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे थे। पेटीएम का शेयर 1,955 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ था, जो उसके इश्यू प्राइस से 9 फीसदी कम था। पेटीएम के शेयरों में बीते शुक्रवार को 2.47 फीसदी की गिरावट आई है और यह स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 467.25 रुपये के भाव पर बंद हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप 29,716 करोड़ रुपये है।

इस्‍लामाबाद । कंगाली का सामना कर रहे पाकिस्‍तान के लिए राहत भरी खबर है। पाकिस्‍तान महीनों से अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास बेलआउट पैकेज के लिए लगातार हाथ फैला रहा था। कुछ सप्‍ताह पहले आईएमएफ की हाई-लेवल कमेटी ने पाकिस्‍तान का दौरा कर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा की थी। अब जाकर आईएमएफ ने पाकिस्‍तान के लिए 7 अरब अमेरिकी डॉलर (194570 पाकिस्‍तानी रुपया) के लोन पैकेज को अपनी मंजूरी दे दी। हालांकि, इसके लिए पाकिस्‍तान को बड़ी कीमत चुकानी होगी। आर्थिक और वित्‍तीय सुधारों के साथ ही टैक्‍स बेस को भी बढ़ाना होगा। सब्सिडी में भी रिफॉर्म करना होगा। आमलोगों के साथ ही खासकर किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दुनियाभर में आतंकवादियों के लिए पनाहगाह के तौर पर कुख्‍यात पाकिस्‍तान की आर्थिक हालत सालों से बेहद खराब है। एक रिपोर्ट के अनुसार पीएम शाहबाज शरीफ ने आईएमएफ से लोन सेक्‍योर करने के लिए वित्‍त मंत्री मुहम्‍मद औरंगजेब की तारीफ की है। साथ ही कहा कि हमें इसके लिए कुछ बलिदान करने होंगे। पीएम शाहबाज ने कहा, अब हमें अपनी बेल्‍ट टाइट करते हुए जनता के लिए काम करना होगा। हमें पहली और आखिरी बार राष्‍ट्र हित में काम करने की जरूरत है। यदि जरूरत पड़ी तो मैं पद भी छोड़ दूंगा, लेकिन किसी दबाव में नहीं आऊंगा। मैं इसे पूरी तरह से स्‍पष्‍ट कर देना चाहता हूं। आईएमएफ ने पाकिस्‍तान को तीन साल के लिए 7 अरब डॉलर की सहायता राश‍ि लोन के तौर पर देने के लिए सहमत हुआ है। डील डन होने के बाद आईएमएफ के पाकिस्‍तान प्रमुख नाथन पोर्टर की ओर से भी बयान जारी किया गया है। आईएमएफ ने कहा कि नए प्रोग्राम का लक्ष्‍य पिछले एक साल में कठिन प्रयासों के जरिये हासिल आर्थिक स्‍टैबलिटी को आगे बढ़ाना है। नाथन पोर्टर ने साथ ही कहा कि पब्लिक फाइनेंस, महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक अनियमितताओं को और दुरुस्‍त करने की जरूरत है।

नई दिल्ली । रिटेल चेन डीमार्ट संचा‎लित करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स की वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में मुनाफा बढ़कर 773.82 करोड़ रुपए रहा है। सालाना आधार पर इसमें 17.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने 658.75 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। अप्रैल-जून 2024 तिमाही में कंपनी ने 14,069.14 करोड़ रुपए का कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया है। सालाना आधार पर इसमें 18.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले कंपनी ने 11,865.40 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 के पहली तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर ने पिछले 5 दिन में 1.47 फीसदी, एक महीने में 6.30 फीसदी, 6 महीने में 28.30 फीसदी और एक साल में 29.53 फीसदी का रिटर्न दिया है। केवल इस साल यानी 1 जनवरी से अब तक की बात करें तो कंपनी ने 21.78 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 3.22 लाख करोड़ रुपए है। सुपरमार्केट चेन डीमार्ट के फाउंडर राधाकिशन दमानी हैं। उन्होंने डीमार्ट की शुरुआत 2002 में मुंबई के पवई इलाके से की थी। यहां उन्होंने डीमार्ट का पहला स्टोर खोला था। 1999 में दमानी ने नई मुंबई के नेरूल में अपना बाजार की एक फ्रेंचाइजी की शुरुआत की थी, पर उन्हें यह मॉडल जमा नहीं था। डीमार्ट सुपरमार्केट चेन को एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड संचा‎लित करती है। 68 साल के राधाकिशन दमानी की कंपनी डिमार्ट ने 2017 में शेयर बाजार में डेब्यू किया था। डी-मार्ट 21 मार्च 2017 को शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी, उस दिन कंपनी मार्केट कैप 39,988 करोड़ रुपए था। अब 3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है।

बिलासपुर । हम सदियों से देख रहे है कि ज़ो भी सरकार पाकिस्तान में बनती है वो बदले और नफरत की भावना से काम करती है और अपनी ही पिछली सरकार को बर्बरता पूर्वक बदला लेती है। तानाशाही का ये तरीक़ा पाकिस्तान में हमेशा देखने को मिलता है। मोदी ने राजनीति में शायद पाकिस्तान को अपना गुरु बना लिया है और पाकिस्तानी राजनीति को हिंदुस्तान में अमल करना शुरू कर दिया है। आपातकाल का बुरा यदि मोदी को लगता तो जब वो प्रधानमंत्री बने थे तभी करते तो समझ आता लेकिन अभी अभी के लोकसभा चुनाव में उनके मन का नहीं हुआ और सीटे कम हो गई और अयोध्या में भी हार मिली तो और देश की जनता उनका तानाशाही रवैया देश लिया तो बौखलाहट में दस साल बाद अचानक ये कदम उठाया। बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी भी हुए लेकिन उन्होंने इस देश में कभी नफरत की राजनीति नहीं किया जो आज बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे है। हाल ही में आरएसएस के प्रमुख ़भागवत ने लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये कहा था कि जनप्रतिनिधियों को अहंकार नहीं करना चाहिए और पूरा देश जान रहा है ये उन्होंने मोदी के लिए कहा था वो भी इसलिए जब मोदी के बीजेपी अध्यक्ष श्री नाड्डा ने ये कहा था कि बीजेपी को अब किसी की जरूरत नहीं है और ये उन्होंने आरएसएस के लिए शायद कहा था इसका जवाब भागवत ने चुनाव परिणाम के बाद कहा था लेकिन मोदी और शाह का अहंकार और तानाशाही समाप्त नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई है। मोदी और शाह की जोड़ी ने देश के बलिदानियों और देश के पूर्वजों का अपमान करने और उनको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आये दिन दोनों किसी न किसी पूर्वज को टारगेट करते ही रहते है और उनका अपमान करते है।लोकसभा में चार सौ पार का नारा लगाने वाले मोदी का मन माफकि़़ रिजल्ट नहीं आया और देश की जनता ने उनका तानाशाही तरीक़ा देश लिया और उनको कई जगह से हार मिली तो तानाशाह मोदी भडक़ गये और ये कदम उठाया,लेकिन ये देश देश रहा है किस प्रकार पूर्वजों का अपमान हो रहा है।

नई दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 30 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 383.69 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने कहा कि एक साल पहले की समान तिमाही में उसे 294.58 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। इरेडा की परिचालन आय अप्रैल-जून तिमाही में बढ़कर 1,501.71 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 1,143.50 करोड़ रुपये थी। हरित वित्त पोषण से जुड़ी देश की प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) इरेडा ने कहा कि तिमाही खत्म होने के केवल 12 दिनों के भीतर ऑडिट वित्तीय परिणाम को प्रकाशित कर उसने उद्योग के लिए नया मानक स्थापित किया है। कंपनी की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में घटकर 0.95 प्रतिशत रही। एक साल पहले की इसी तिमाही में यह 1.61 प्रतिशत थी। कंपनी की संपत्ति 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही में 44.83 प्रतिशत बढ़कर 9,110.19 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 6,290.40 करोड़ रुपये थी।

नई ‎‎‎‎दिल्ली । चालू वित्त वर्ष में अब तक नेट डायरेक्ट कलेक्शन 19.54 प्रतिशत बढ़कर 5.74 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। कॉरपोरेट कंपनियों की तरफ से अधिक एडवांस टैक्स के भुगतान के कारण इसमें वृद्धि हुई है। अग्रिम कर की पहली किस्त 15 जून तक 27.34 प्रतिशत बढ़कर 1.48 लाख करोड़ रुपए हो गई। इसमें 1.14 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स और 34,470 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत आयकर शामिल है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  की तरफ से शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 11 जुलाई, 2024 तक 5,74,357 करोड़ रुपए के नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 2,10,274 करोड़ रुपए का सीआईटी और 3,46,036 करोड़ रुपए का पीआईटी शामिल है। वहीं सिक्योरिटीज ट्रांसकेशन टैक्स ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 16,634 करोड़ रुपए का योगदान दिया। गौरतलब है ‎कि पिछले साल इसी अवधि में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 4,80,458 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2024-25 में 11 जुलाई तक 70,902 करोड़ रुपए के रिफंड भी जारी किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 64.4 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-जुलाई 11 के दौरान डायरेक्ट टैक्स का ग्रॉस कलेक्शन एक साल पहले की अवधि में 5.23 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 6.45 लाख करोड़ रुपए रहा, जो 23.24 प्रतिशत की वृद्धि को ‎दिखाता है।

मुंबई । देश का विदेशी मुद्रा भंडार पांच जुलाई को समाप्त सप्ताह में 5.16 अरब डॉलर उछलकर 657.16 अरब डॉलर हो गया। इससे पिछले सप्ताह में कुल मु्द्रा भंडार 1.71 अरब डॉलर घटकर 651.99 अरब डॉलर रहा था। इस वर्ष सात जून को विदेशी मुद्रा भंडार 655.82 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक पांच जुलाई को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 4.23 अरब डॉलर बढ़कर 577.11 अरब डॉलर हो गयी। डॉलर के संदर्भ में उल्लेखित विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की घट-बढ़ का प्रभाव शामिल होता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान स्वर्ण आरक्षित भंडार का मूल्य 90.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 57.43 अरब डॉलर रहा। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 2.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.04 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक ने कहा कि आलोच्य सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के पास भारत की आरक्षित जमा 40 लाख डॉलर बढ़कर 4.58 अरब डॉलर हो गई।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार एक समझौते के तहत महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) का संचालन बीएसएनएल को सौंपे जाने पर विचार कर रही है। सूत्रों की मानें तो सरकार एमटीएनएल का विलय करने की बजाय इस विकल्प पर विचार कर रही है। विलय या संचालन पर अंतिम फैसला महीनेभर में लिए जाने की संभावना व्यक्त की गई है।  सूत्रों का कहना है कि कर्ज में बुरी तरह डूब चुकी एमटीएनएल का संचालन एक समझौते के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को सौंपे जाने के विकल्प पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्र कहते हैं कि एमटीएनएल भारी कर्ज में डूबी है, ऐसे में बीएसएनएल के साथ विलय अनुकूल विकल्प नहीं होगा। इस मामले में फैसला ले लिए जाने के बाद प्रस्ताव सचिवों की समिति के सामने रखा जाएगा और उसके बाद ही मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय करेगा।  गौरतलब है कि एमटीएनएल ने बढ़ते वित्तीय संकट के चलते इस सप्ताह शेयर बाजार को सूचना दी थी कि वह अपर्याप्त फंड के कारण कुछ बॉन्डधारकों को ब्याज का भुगतान करने में खुद को असमर्थ पा रही है। यह ब्याज रकम 20 जुलाई 2024 को देय है। एमटीएनएल, दूरसंचार विभाग और बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते (टीपीए) के मुताबिक एमटीएनएल को भुगतान तारीख से 10 दिन पहले एस्क्रो खाते में पर्याप्त राशि के साथ अर्धवार्षिक ब्याज राशि जमा करनी होगी। इसके तहत ही एमटीएनएल ने सूचित किया है कि एमटीएनएल एस्क्रो खाते में पर्याप्त राशि जमा नहीं कर सकी है। यहां बताते चलें कि एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार सेवाएं देती हैं, जबकि बीएसएनएल दिल्ली और मुंबई को छोड़ कर संपूर्ण देश में परिचालन करती है। 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार आम बजट में सीमा शुल्क नियमों में कई बदलाव करने का प्रस्ताव सदन में रख सकती है। इसका मकसद कुछ खास छूट देना और अनुपालन को बढ़ाना भी हो सकता है। इसकी जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने, झंझट के बगैर अनुपालन करने और कर चोरी पर लगाम लगाने के मकसद से सीमा शुल्क में कुछ जरूरी उपायों पर विचार-विमर्श किया गया है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार राजस्व चोरी पर लगाम लगाने के इरादे से आयातकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी या ई-बैंक गारंटी शुरू करने की योजना बना रहा है। कुछ वस्तुओं पर शुल्क माफी जारी रखने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए चिकित्सा उपकरण और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क की दरें बदलने की भी योजना है। रिफंड करने की प्रक्रिया और शुल्कों की विनिमय दरों की सूचना देने में लगने वाला समय कम करने से जुड़े उपायों पर भी चर्चा की गई। यदि सीमा शुल्क की रकम में अंतर होता है तो जो रकम जमा होती है उसके बराबर बैंक गारंटी अधिकारी मांगते हैं। गारंटी मिलने पर ही मंजूरी दी जाती है। एक अ​धिकारी ने बताया कि कागजी बैंक गारंटी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिस पर नजर रखना अधिकारियों के लिए चुनौती होती है। इस वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है। अधिकारी ने बताया कि अगर किसी व्यापारी से घटी हुई दर पर शुल्क लिया गया और बाद में पता चला कि असल में ज्यादा शुल्क लिया जाना था तो उसे सरकार को रकम देनी होती है। कागजी बैंक गारंटी के कारण यह रकम अक्सर डूब जाती है और सीमा शुल्क अधिकारी इसकी वसूली नहीं कर पाते। आयातकों को बैंक गारंटी मिलना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि बैंक अवधि, आयातक की जोखिम रेटिंग और रकम आदि के हिसाब से बैंक गारंटी जारी करने के लिए प्रोसेसिंग शुल्क लेते हैं। सीबीआईसी ने सीमा शुल्क अधिकारियों को कई निर्देश जारी कर यह जांचने के लिए कहा है कि बैंक गारंटी असली है या नहीं। साथ ही बैंक गारंटी का रिकॉर्ड रखने के लिए भी कहा गया है ताकि राजस्व की चोरी न हो पाए।

वाशिंगटन। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म इन्वेस्को ने फिनटेक फर्म पाइन लैब्स और फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी की फेयर वैल्यू में कटौती कर दी है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है। इन्वेस्को ने अप्रैल तक पाइन लैब्स की वैल्यूएशन 3.5 अरब डॉलर की है, जबकि 31 जनवरी को यह 3.8 अरब डॉलर और 31 दिसंबर 2023 को 4.8 अरब डॉलर थी। डेटा प्लेटफार्म ट्रैक्शन के मुताबिक इन्वेस्को के पास पाइन लैब्स में करीब 2.8 फीसदी हिस्सेदारी है, बारोन कैपिटल के पास 1.3 फीसदी, और पार्क एक्सवी पार्टनर के पास 20.6 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके अलावा, एक्टिस के पास 7.8 फीसदी, टेमासेक के पास 7.7 फीसदी और अल्फा वेव के पास 3.4 फीसदी हिस्सेदारी है। फिनटेक कंपनी पेपाल के पास 6.0 फीसदी और मास्टरकार्ड के पास 5.2 फीसदी हिस्सेदारी है।  सूत्रों के मुताबिक पाइन लैब्स भारत में एक बिलियन डॉलर का आईपीओ लाने की तैयारी में है। इन्वेस्को की कार्रवाई पाइन लैब्स को सिंगापुर कोर्ट से अपना बेस भारत में रीलोकेट करने की मंजूरी मिलने के बाद आई है, जिससे उसकी सिंगापुर और भारतीय यूनिट्स का मर्जर हो जाएगा। कंपनी आईपीओ में 6 बिलियन डॉलर से ज्यादा की वैल्यूएशन प्राप्त कर सकती है। यह नए और सेकंडरी शेयर दोनों जारी कर सकती है और किसी भी लिस्टिंग से पहले एक प्री-आईपीओ फंडरेजिंग राउंड भी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पाइन लैब्स ने न्यूयॉर्क में आईपीओ के लिए यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ गुप्त रूप से डॉक्यूमेंट फाइल किए थे। लिस्टिंग पाइन लैब्स को 5.5 बिलियन डॉलर से सात बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन दे सकती थी। कंपनी ने अस्थिर बाजार के कारण विदेशी आईपीओ की योजना स्थगित कर दी है। इन्वेस्को ने स्विगी के पिछले फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया था। फर्म ने पिछली तिमाही के मुकाबले, 30 अप्रैल तक फूड डिलीवरी दिग्गज स्विगी की फेयर वैल्यू में कटौती की है। स्विगी ने जनवरी 2022 में इन्वेस्को के नेतृत्व में 700 मिलियन डॉलर कमाए थे, जिससे भारतीय कंपनी की वैल्यूएशन दोगुना होकर 10.7 बिलियन डॉ़लर हो गई थी। रेगुलेटरी फाइलिंग्स के मुताबिक इस साल की शुरुआत में, इन्वेस्को ने आईपीओ की योजना बना रही कंपनी स्विगी की वैल्यूएशन को तीसरी बार बढ़ाकर 12.7 बिलियन डॉलर कर दिया, जो पिछले फंडिंग के समय वैल्यूएशन से 19 फीसदी ज्यादा है।

नई दिल्ली। मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इन्वेस्टमेंट फर्म क्वांट म्यूचुअल फंड के खिलाफ जांच के बाद आज इसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) हर्षल पटेल के इस्तीफे की खबर आ गई। क्वांट म्यूचुअल फंड ने सीएफओ के इस्तीफे के साथ यह भी जानकारी दी कि अब शशि कटारिया को हर्षल पटेल की जगह पर क्वांट मनी मैनेजर्स लिमिटेड के सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी ने इस बात का खंडन किया कि सेबी की जांच की वजह से हर्षल पटेल ने इस्तीफा दिया है। क्वांट एमएफ ने कहा कि हर्षल ने व्यक्तिगत कारणों से 19 फरवरी, 2024 को ही इस्तीफा दे दिया था और उनकी सर्विस की अंतिम तारीख 19 मई 2024 थी। बाद में 10 जून को शशि कटारिया ने कंपनी जॉइंन की और बोर्ड के फैसले के बाद 1 जुलाई 2024 से पद संभाला। शशि कटारिया के पास अकाउंटिंग, ऑडिट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, फाइनेंस और एमआईएस, पेरोल और लेबर लॉ कंप्लॉयंस में 20 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने इस करियर में 13 साल भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बिताए हैं। क्वांट एमएफ जॉइन करने से पहले शशि कटारिया पहले पीपीएफएएस एएमसी में डायरेक्टर, सीओओ और सीएफटो के रूप में कार्यरत थे। मैनेजर फाइनेंस के रूप में, वह डीएसपी ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के साथ भी काम कर चुके हैं।

नई दिल्ली। देश के प्रमुख शहरों में अप्रैल-जून में 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले किफायती आवास की आपूर्ति में 21 फीसदी की गिरावट आई है। रियल एस्टेट सलाहकार जेएलएल इंडिया के मुताबिक बिल्डरों के अधिक प्रीमियम फ्लैट पेश करने की वजह से किफायती अपार्टमेंट की आपूर्ति में गिरावट आई है। जेएलएल इंडिया ने शुक्रवार को प्रमुख सात शहरों के आवासीय बाजार के आंकड़ों के  मुताबिक अप्रैल-जून 2024 में अपार्टमेंट की नई आपूर्ति पांच फीसदी की वृद्धि के साथ 1,59,455 इकाई रही जो एक साल पहले समान अवधि में 151,207 इकाई थी। आंकड़ों में केवल अपार्टमेंट शामिल हैं। रोहाउस, विला और प्लॉटेड डेवलपमेंट को विश्लेषण से बाहर रखा है। अप्रैल-जून तिमाही में कुल नई आपूर्ति में से किफायती फ्लैट की पेशकश 13,277 इकाई रही, जो पिछले साला की अवधि की 16,728 इकाई से 21 प्रतिशत कम है।  समीक्षा की अवधि में एक से तीन करोड़ रुपए मूल्य वर्ग में नई आपूर्ति तीन फीसदी बढ़कर 69,312 इकाई हो गई। यह पिछले साल समान अवधि में 67,119 इकाई थी। जेएलएल के भारत में आवासीय सेवाओं के प्रमुख वरिष्ठ प्रबंध निदेशक शिव कृष्णन ने कहा कि यह लक्षित ग्राहकों के बीच उच्च मूल्य वाले मकानों की मांग में वृद्धि के प्रति डेवलपर के रुझान को दर्शाता है। ये सात शहर दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई महानगर क्षेत्र, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे हैं।