नई ‎दिल्ली । केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर के लिए ईकेवाईसी प्रमाणीकरण प्रक्रिया का अनुपालन करने की कोई समय सीमा ‎निर्धा‎रित नहीं की गई है। पुरी की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन के एक पत्र के जवाब में आई। सतीसन ने पत्र में उल्लेख किया कि हालांकि मस्टरिंग आवश्यक है, लेकिन संबंधित गैस एजेंसियों पर इसे करने की आवश्यकता से नियमित एलपीजी धारकों को असुविधा होती है। हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को घोषणा की कि तेल विपणन कंपनियां या ओएमसी फर्जी खातों को खत्म करने और वाणिज्यिक सिलेंडरों की धोखाधड़ी वाली बुकिंग को रोकने के लिए एलपीजी ग्राहकों के लिए ईकेवाईसी आधार प्रमाणीकरण को परिश्रमपूर्वक लागू कर रही हैं। हालांकि, पुरी ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया आठ महीने से अधिक समय से लागू है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को ही एलपीजी सेवाएं प्राप्त हों।

नई ‎दिल्ली । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की तरफ से फरवरी 2024 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रॉव‍िडेंट फंड पर लगने वाली ब्याज दर को बढ़ाने की घोषणा की गई थी। ईपीएफओ ने पिछले साल की 8.15 फीसदी की ब्‍याज दर को 2023-24 के लिए बढ़ाकर 8.25 फीसदी कर द‍िया है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ‎वित्त वर्ष 2023-24 का ब्याज नहीं द‍िया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से ईपीएफ पर म‍िलने वाला ब्‍याज बजट 23 जुलाई के बाद ट्रांसफर क‍िया जा सकता है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ईपीएफ के सदस्यों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  पर ब्‍याज लेकर सवाल पूछा गया था, जिसपर ईपीएफओ ने कहा था कि ब्याज जमा करने की प्रक्रिया जारी है। बहुत जल्द खाताधारकों के अकाउंट में ब्याज जमा किया जाएगा। ‎वित्त वर्ष पीआईबी के मुताबिक ईपीएफ बोर्ड ने सदस्यों के खातों में प‍िछले साल 1.07 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि बांटने की सिफारिश की थी।

नई दिल्ली । वेलस्पन वन ने अपने दूसरे वित्त पोषण चक्र में निवेशकों से 2,275 करोड़ रुपये जुटाए है। एकीकृत फंड एवं विकास प्रबंधन मंच वेलस्पन वन ने सोमवार को सह-निवेश प्रतिबद्धताओं सहित 2,275 करोड़ रुपये के अपने दूसरे वित्त पोषण चक्र के सफलतापूर्वक पूरा होने की घोषणा की। इस रा‎शि का उपयोग गोदाम के निर्माण के लिए किया जाएगा। यह रा‎शि करीब 800 सीमित साझेदारों (एलपी) या निवेशकों के विविध समूह से हासिल की गई। कंपनी के अनुसार इससे वेलस्पन वन के मौजूदा एक करोड़ वर्ग फुट खंड में 80 लाख वर्ग फुट का इजाफा होगा, जिससे उनका कुल खंड लगभग 1.8 करोड़ वर्ग फुट हो जाएगा। कुल परियोजना व्यय करीब एक अरब अमेरिकी डॉलर होगा। वेलस्पन वर्ल्ड के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा ‎कि महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता भारत के लॉजिस्टिक्स लागत को 14 प्रतिशत से घटाकर आठ प्रतिशत करने के रणनीतिक उद्देश्य के साथ पूरी तरह से संरेखित है, जिससे हमारे उद्योगों की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

नई दिल्ली । क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न ज़ेप्टो की बिक्री अगले 18-24 महीनों में ऑफलाइन रिटेल दिग्गज डीमार्ट से अ‎धिक हो सकती है। इसके साथ ही जेप्टो का वार्षिक राजस्व अगले 5-10 वर्षों में 2.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। कंपनी के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने हाल ही में नई दिल्ली में सातवें जेआईआईएफ फाउंडेशन डे कार्यक्रम के दौरान कहा। उन्होंने कहा ‎कि डीमार्ट एक 30 अरब डॉलर की कंपनी है और हमारी बिक्री उससे सिर्फ 4.5 गुना कम है। यदि हम सही तरीके से काम करने में सक्षम रहते हैं, तो हम हर साल 2-3 गुना बढ़ते रहेंगे और अगले 18-24 महीनों में उसे पछाड़ सकते हैं। यदि हम सही तरीके से काम करते हैं, तो हम इस व्यवसाय को आज की 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की टॉप लाइन से अगले 5-10 वर्षों में संभावित रूप से 2.5 लाख करोड़ रुपये की टॉप लाइन तक ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी का ध्यान देश के टॉप 40 शहरों के 50-75 मिलियन घरों पर रहेगा, जो देश में किराना और दैनिक आवश्यकताओं की खरीदारी का अधिकांश हिस्सा हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि भारतीय किराना बाजार वित्त वर्ष 2029 तक 850 अरब डॉलर का होगा, जिसमें से ये घर 400 अरब डॉलर का योगदान देंगे। उन्होंने कहा ‎कि किराना सभी श्रेणियों से बड़ा है जो अमेजान और ‎फि‎ल्पकार्ट मिलकर सेवा देते हैं। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, फर्नीचर आदि सभी को जोड़ लें और उसे दोगुना भी कर दें, तब भी यह किराना और घरेलू आवश्यकताओं जितना बड़ा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि क्विक-कॉमर्स फर्म ने तीन साल से कम समय में शून्य से 10,000 करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की है, जो फ्लिपकार्ट से भी तेज है, जिसने इसे चार साल में हासिल किया था।

नई दिल्ली । देश का कोयला आयात चालू वित्त वर्ष के पहले दो माह में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 5.3 प्रतिशत बढ़कर 5.22 करोड़ टन रहा है। टाटा स्टील और सेल के संयुक्त उद्यम बी2बी ई-कॉमर्स मंच एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इससे पिछले वित्त वर्ष के अप्रैल और मई माह में कोयला आयात 4.96 करोड़ टन रहा था। हालांकि, मई में कोयला आयात मामूली घटकर 2.61 करोड़ टन रहा है। पिछले साल मई में यह 2.65 करोड़ टन था। मई में कोयला आयात 1.43 प्रतिशत घटा है। एमजंक्शन के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा कि मानसून की शुरुआत के कारण आने वाले सप्ताहों में आयात की मांग कम रहने की संभावना है, जबकि घरेलू बाजार में उत्पादन वृद्धि अच्छी रहनी चाहिए। इसके अलावा आपूर्ति की कमी के कारण समुद्री मार्ग से आने वाले कोकिंग कोयले के दाम चढ़ सकते हैं। इससे देश में खरीदारों की रुचि प्रभावित हो सकती है। मई में कुल कोयला आयात में गैर-कोकिंग कोयले का हिस्सा 1.75 करोड़ टन रहा, जबकि पिछले साल मई में यह 1.81 करोड़ टन रहा था। कोकिंग कोयले का आयात मई में 50.3 लाख टन रहा, जो मई, 2023 में 51 लाख टन था। घरेलू कोयला उत्पादन में कोल इंडिया की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है।

नई दिल्ली । पिछले सप्ताह सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे कीमती कंपनियों में से आठ के बाजार मूल्यांकन (मार्केट कैप) में 1,83,290.36 करोड़ रुपये की तेजी देखी गई। सबसे अधिक फायदे में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की कंपनियां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और इन्फोसिस रहीं। समीक्षाधीन सप्ताह में टीसीएस का बाजार मूल्यांकन 38,894.44 करोड़ रुपये बढ़कर 14,51,739.53 करोड़ रुपये हो गया। सबसे अधिक लाभ में टीसीएस ही रही। इन्फोसिस ने सप्ताह के दौरान 33,320.03 करोड़ रुपये जोड़े और इसका बाजार पूंजीकरण 6,83,922.13 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बाजार हैसियत 32,611.36 करोड़ रुपये बढ़कर 21,51,562.56 करोड़ रुपये हो गई। आईसीआईसीआई बैंक का मूल्यांकन 23,676.78 करोड़ रुपये बढ़कर 8,67,878.66 करोड़ रुपये हो गया।भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का बाजार पूंजीकरण 16,950.99 करोड़ रुपये बढ़कर 6,42,524.89 करोड़ रुपये पर और हिंदुस्तान यूनिलीवर का 16,917.06 करोड़ रुपये के उछाल के साथ 5,98,487.89 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। आईटीसी की बाजार हैसियत 10,924.13 करोड़ रुपये बढ़कर 5,41,399.95 करोड़ रुपये हो गई। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का मूल्यांकन 9,995.57 करोड़ रुपये बढ़कर 7,67,561.25 करोड़ रुपये रहा। इस रुख के ‎विपरीत एचडीएफसी बैंक की बाजार हैसियत 26,970.79 करोड़ रुपये घटकर 12,53,894.64 करोड़ रुपये रह गई। भारती एयरटेल का मूल्यांकन 8,735.49 करोड़ रुपये घटकर 8,13,794.86 करोड़ रुपये पर आ गया। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर बरकरार रही। इसके बाद क्रमश: टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, भारतीय स्टेट बैंक, इन्फोसिस, एलआईसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी का स्थान रहा।

नई दिल्ली । हाल ही में देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायांस जियो ने अपने कुछ रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी की है। जिसके बाद अब कंपनी ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। जियो ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए तीन नए डेटा बूस्टर प्लान्स पेश कर दिए हैं। अगर आपका डेली डेटा प्लान खत्म हो गया है तो आप इन प्लान्स को ले सकते हैं। जियो का सबसे सस्ता प्लान 5जी डाटा बूस्टर प्लान 51 रुपये का है। यह प्लान 4जी यूजर्स को 3जीबी अतिरिक्त डाटा देता है। साथ ही इसकी वैलिडिटी ऐक्टिव प्लान जितनी होती है। जिन यूजर्स ने 30 दिनों तक वैलिडिटी वाले 1.5जीबी डेली डाटा वाले प्लान से रीचार्ज कर रखा है, वे अनलिमिटेड 5जी का लुत्फ उठाने के लिए इस प्लान से रीचार्ज कर सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरा प्लान 101 रुपये का है। इस प्लान में अनलिमिटेड 5जी स‎हित 6जीबी डेटा दिया जा रहा है। इसकी वैलिडिटी भी एक्टिव प्लान के साथ खत्म होगी। हालांकि इस प्लान को वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने 2 महीने की वैलिडिटी वाले 1.5जीबी डेटा या फिर 1जीबी डेली डेटा वाले प्लान को लिया होगा। जियो के इस प्लान की वैलिडिटी आपके एक्टिव प्लान के बराबर होगी। अगर आपको अधिक डेटा की जररूत है तो आप जियो का नया 151 रुपये वाला डेटा बूस्टर प्लान ले सकते हैं। इस प्लान में आपको 9जीबी डेटा मिलता है। इसके साथ में कंपनी ग्राहकों को अनलिमिटेड 5जी डेटा भी ऑफर कर रही है। इस प्लान को भी सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिनके पास एक से दो महीने वाला प्र‎ति‎दिन 1जीबी या फिर 1.5जीबी डेटा मिलता है।

नई दिल्ली, आतिथ्य क्षेत्र की कंपनियों का कहना है ‎कि सरकार आने वाले आम बजट में होटल क्षेत्र को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा प्रदान करे, इससे नई संपत्तियों में निवेश अधिक आकर्षक बन सकेगा। उनका कहना है कि होटल क्षेत्र की भू‎मिका देश की वृद्धि में महत्वपूर्ण है और इसे लक्जरी के रूप में वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सरकार को आतिथ्य क्षेत्र को टिकाऊ और पर्यावरणनुकूल व्यवहार को अपनाने के लिए कर छूट या सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन देने पर विचार करना चाहिए। सरकार आगामी बजट में पर्यटन एजेंडा में तेजी लाने पर ध्यान दे क्योंकि यह देश के आतिथ्य क्षेत्र को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान देने का महत्वपूर्ण इंजन और रोजगार सृजन का जरिया बनाने का बड़ा अवसर है। भारतीय होटल संघ (एचएआई) के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा ‎कि यह क्षेत्र ऊंचे कराधान के बोझ से दबा है। इसके अलावा लाइसेंस, मंजूरी और अनुपालन की प्रक्रिया भी काफी महंगी बैठती है। इन वजहों से होटल में निवेश जोखिम भरा हो जाता है। निवेश की बेहतर दर के साथ होटल निवेश को और अधिक आकर्षक बनाने और कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने की जरूरत है। आगामी आम बजट में होटल को विलासिता, विशिष्ट या नुकसान वाले उत्पाद के रूप में वर्गीकृत करने की नीति में बदलाव होना चाहिए। देश के दृष्टिकोण-2047 को हासिल करने के लिए यह आतिथ्य क्षेत्र की क्षमता का लाभ उठाने का अवसर है। बजट के लिए एचएआई की प्रमुख नीतिगत सिफारिश यह है कि सरकार होटल क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा दे। एक इंडियन होटल्स के अ‎धिकारी ने कहा ‎कि क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा मिलने से निवेश बेहतर हो सकेगा। इससे क्षेत्र देश को 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा।

नई दिल्ली। भारत से मिस्र को अब मीट और पॉल्ट्री समेत डेरी और अन्य फूड प्रोडक्ट्स का निर्यात करना आसान हो जाएगा। भारत से निर्यात किए जाने वाले मीट और पॉल्ट्री प्रोडक्ट हलाल स्टैंडर्ड के हो। इसके लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। मिस्र ने यह तय करने के लिए बीते दिनों भारत में एक कार्यालय खोलने का फैसला किया है। इसकी घोषणा भारत में मिस्र के राजदूत वील मोहम्मद अवाद हमेद ने की है।  मिस्र के राजदूत ने कहा कि अब हलाल सर्टिफिकेशन के लिए भारत में एजेंसी खुल चुकी है। यह एजेंसी पूरे भारत में अपनी सेवाएं देगी। फिलहाल यह एजेंसी हलाल मीट और पॉल्ट्री प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन करेगी बाद में इसमें डेरी और फार्मा भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के मीट निर्यातकों के पास सुनहरा मौका है कि वे मिस्र को निर्यात किए जाने वाले मीट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। मिस्र में इस समय भारत सबसे बड़ा मीट भेजने वाला निर्यातक है। मिस्र के राजदूत ने बताया कि इस समय मिस्र में जितना मीट जाता है, उसमें अभी भारतीय मीट की मात्रा 75 से 80 फीसदी है। हमें उम्मीद है कि भारत मीट के कारोबार को 85 से 90 फीसदी तक बढ़ाना चाहेगा। अगर इसे 100 फीसदी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मिस्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मिस्र की 99 फीसदी आबादी मांसाहारी है। भारत ने 2023 में मिस्र को 630 मिलियन डॉलर करीब 5,000 करोड़ रुपए का मीट एक्सपोर्ट किया था। इससे पहले 2022 में यह 600 मिलियन डॉलर का था। इसमें हर साल बढ़ोतरी हो रही है। मिस्र भारत के अलावा ब्राजील, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी आदि देशों से भी मीट मंगवाता है। मिस्र की भारत में हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसी हलाल मार्केट इंडिया के सीईओ डॉ. गासर अलसईद ने बताया कि साल 2020 से पहले वहां कोई हलाल सर्टिफिकेशन जरुरी नहीं था। उस समय भरोसे पर मीट खरीदा जाता था लेकिन कुछ गड़बड़ी होने की वजह से हलाल सर्टिफिकेशन को 2020 में लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत में हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कोई फेसिलिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सिर्फ मिस्र सरकार द्वारा घोषित प्राइस लिस्ट लागू होगी। यदि कोई एक्सपोर्टर 40 फुट वाले किसी कंटेनर, जिसमें 28 टन मीट हो का सर्टिफिकेशन कराना चाहता है तो उसे 2250 डॉलर का शुल्क चुकाना होगा।

नई दिल्ली । बजाज ऑटो ने 25 साल पहले जब देश में सीएनजी से चलने वाला पहला तिपहिया उतारा था, उस समय कंपनी के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी को दिल्ली की उनकी टीम ने फोन कहा कि ऑटो चालकों के एक जत्थे ने दिल्ली में कंपनी के शोरूमों के कांच तोड़ दिए हैं। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम 125 को उतारते हुए बजाज के जेहन में उसकी याद ताजा हो गई। उन्होंने कहा ‎कि मैं हैरान हो गया क्योंकि मुझे लगा था कि सीएनजी तिपहिया चालकों के लिए बेजोड़ होगा। मगर चालक इसलिए नाराज थे क्योंकि दिल्ली में उस समय केवल एक सीएनजी पंप था और ऑटो में गैस भरवाने के लिए उन्हें 10-12 घंटे तक कतार में खड़े रहना पड़ता था। इस वजह से उन्हें सीएनजी के कारण होने वाली बचत का फायदा नहीं मिल रहा था। मगर अब तस्वीर काफी बदल चुकी है। अब भारत के 335 शहरों में 6,000 सीएनजी पंप हैं और संख्या लगातार बढ़ रही है। कंपनी के अनुसार फ्रीडम 125 तीन वैरिएंट और 7 रंगों में उपलब्ध होगी। इसकी कीमत 95,000 से 1.1 लाख रुपये के बीच होगी। फ्रीडम 125 को उद्योग की तस्वीर बदलने वाली बाइक बताते हुए बजाज ने कहा कि इस बाइक से पेट्रोल आयात, हानिकारक उत्सर्जन, पेट्रोल की ऊंची कीमतों और चार्जिंग स्टेशन खोजने की चिंता से मु​क्ति मिल जाएगी। अपने 34 साल के सफर में 100वां उत्पाद उतारते हुए बजाज ने कहा ‎कि आज मुझे अपने पिताजी की बहुत याद आ रही है। फ्रीडम 125 सीएनजी के साथ ही पेट्रोल से भी चलेगी। बाइक चलाते समय केवल एक स्विच दबाकर पेट्रोल से सीएनजी पर जा सकते हैं या सीएनजी से पेट्रोल पर आ सकते हैं।

देहरादून । उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज अब अमेजन इंडिया पर भी उपलब्ध होगा। दोनों ने इसको लेकर हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समझौते के बाद अमेजन इंडिया के ई-मार्केटिंग पोर्टल पर हाउस ऑफ हिमालयाज की शुरूआत भी की। उन्होंने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी की। पिछले साल दिसंबर में निवेशक सम्मेलन में हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड की शुरूआत की गयी थी। उन्होंने कहा कि इस ब्रांड को शुरू करने का उद्देश्य प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ब्रांड में शामिल उत्पादों की प्रोसेसिंग और उत्पादन का अधिकांश कार्य स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाता है और इससे महिला स्वयं सहायता समूहों की आजीविका को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

नई दिल्ली । ऑनलाइन कैब सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी ओला कैब्स ने अब अपने बिजनेस में गूगल मैप्स का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया है। कंपनी अब गूगल मैप्स की जगह अपने खुद के बनाए ओला मैप्स का यूज करेगी। ओला कैब्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाविश अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। भाविश अग्रवाल ने कहा कि पिछले महीने अजूरे से एग्जिट होने के बाद, अब हम गूगल मैप्स से भी पूरी तरह से एग्जिट हो चुके हैं। हम गूगल मैप्स पर सालाना 100 करोड़ खर्च करते थे, लेकिन हमने इस महीने अपने इन-हाउस ओला मैप्स पर पूरी तरह से शिफ्ट होकर उस खर्च को 0 कर लिया है।

नई दिल्ली। सरकार ने स्टेनलैस स्टील और एल्युमीनियम के रसोई के बर्तनों का राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य कर दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने कहा ‎कि यह फैसला उपभोक्ता सुरक्षा तथा उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ‎लिया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रलय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 14 मार्च को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी कर रसोई के इन बर्तनों के लिए आईएसआई मार्क अनिवार्य कर दिया था। बीआईएस ने भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) चिह्न् को निर्धारित किया है। यह उत्पाद की गुणवत्ता तथा सुरक्षा का आश्वासन देता है। बीआईएस के अनुसार आदेश में ऐसे किसी भी स्टेनलेस स्टील या एल्युमीनियम बर्तनों के विनिर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, भंडारण या प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है जिन पर बीआईएस मानक चिह्न् न हो। बयान में कहा गया ‎कि आदेश का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो उपभोक्ता सुरक्षा तथा उत्पाद अखंडता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह कदम बीआईएस द्वारा रसोई के सामान के लिए हाल ही में तैयार किए गए व्यापक मानकों के अनुरूप है, जिसमें स्टेनलेस स्टील के लिए आईएस 14756:2022 और एल्युमीनियम के बर्तनों के लिए आईएस 1660:2024 शामिल हैं। मानकों में सामग्री की आवशय़कताएं, डिजाइन विनिर्देश और प्रदर्शन मापदंड शामिल होते हैं।

कोलकाता । पश्चिम बंगाल के मालदा से आमों का निर्यात इस साल प्रभावित हुआ है, क्योंकि निर्यातक विदेशी खरीदारों से अच्छी कीमत हासिल करने में विफल रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि विक्रेताओं को घरेलू बाजार में आकर्षक मूल्य मिल रहे हैं। ब्रिटेन और यूएई के आयातकों ने शुरू में रुचि दिखाई थी, हालांकि कीमत पर सहमति नहीं बनने के चलते निर्यात नहीं हुआ।  अधिकारियों ने कहा कि दूसरी ओर विक्रेताओं को घरेलू बाजार से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। दिल्ली में एक प्रदर्शनी में लगभग 17 टन मालदा आम 100 रुपये से 150 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बिका। कम फसल और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन के कारण थोक कीमतों में 50-80 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मालदा के बागवानी उपनिदेशक सामंत लायेक ने बताया कि इस साल, ब्रिटेन और दुबई के खरीदारों ने निर्यात सौदे रद्द कर दिए, जिन्होंने शुरू में रुचि दिखाई थी। हम जो दाम मांग रहे थे, वे उसे पूरा नहीं कर सके। पहले चरण में हिमसागर किस्म के 13 क्विंटल निर्यात के लिए कुछ प्रगति हुई थी, लेकिन आयातक बातचीत के अंतिम चरण में कीमत पर सहमत नहीं हो सके। इस साल गर्मी और बेमौसम बारिश के कारण उत्पादन में भारी गिरावट के कारण आम की कीमतें बढ़ गई हैं। मालदा में आम की कई किस्में उपलब्ध हैं, जैसे कि फाजली, हिमसागर, लक्ष्मणभोग, लंगड़ा और आम्रपल्ली।

संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। रिजिजू ने कहा, "भारत सरकार की सिफारिश पर भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 22 जुलाई, 2024 से 12 अगस्त, 2024 तक बजट सत्र, 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।" ऐतिहासिक होगा बजट यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। इससे सभी वर्गों की कई उम्मीदें जुड़ी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कह चुकी हैं कि यह बजट कई मामलों में ऐतिहासिक होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रमुख सामाजिक और आर्थिक निर्णय बजट का मुख्य आकर्षण होंगे। अप्रैल-जून में हुए लोकसभा चुनावों के कारण अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था। इसमें वित्त मंत्री ने किसी बड़ी योजना का एलान नहीं किया था। टैक्स से जुड़ी भी कोई खास राहत नहीं मिली थी। ऐसे में इस बार टैक्सपेयर्स को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। रिकॉर्ड बनाएंगी वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारण इस बार बजट पेश करने के साथ एक अनोखा रिकॉर्ड बनाएंगी। वह लगातार सात केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। निर्मला सीतारमण इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ेंगी, जिन्होंने लगातार छह बजट पेश किए थे।