विवादों से जूझ रही हवाई जहाज निर्माता कंपनी बोइंग ने 4.7 अरब डॉलर में विनिर्माण फर्म स्पिरिट एयरोसिस्टम्स के अधिग्रहण की घोषणा की है। स्पिरिट एयरोसिस्टम्स पहले से ही बोइंग की विनिर्माण शृंखला का हिस्सा है। वर्जीनिया के आर्लिंगटन में स्थित बोइंग ने रविवार की देर रात एक बयान में इस खरीदारी की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि इस अधिग्रहण का इक्विटी मूल्य 4.7 बिलियन डॉलर यानी प्रति शेयर 37.25 डॉलर है। सौदे का कुल मूल्य लगभग 8.3 बिलियन डॉलर है, जिसमें स्पिरिट की ओर से रिपोर्ट किया गया शुद्ध ऋण शामिल है।  स्पिरिट ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी इस सौदे की घोषणा की है। बोइंग के अध्यक्ष और सीईओ डेव कैलहोन ने बयान में कहा, "हमारा मानना है कि यह सौदा उड़ान भरने वाले लोगों, हमारे एयरलाइन ग्राहकों, स्पिरिट और बोइंग के कर्मचारियों, हमारे शेयरधारकों और देश के सर्वोत्तम हित में है।स्पिरिट एयरोसिस्टम्स पहले भी बोइंग के स्वामित्व में था और अब अधिग्रहण के बाद  एक बार फिर बोइंग के तहत कंपनी के आने से विमान निर्माता के विमानों की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार होगा। बोइंग फिलहाल नियामकों और कांग्रेस की जांच के दायरे में है। कैलहौन ने कहा, "स्पिरिट को फिर से एकीकृत करके, हम अपनी सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों सहित अपने वाणिज्यिक उत्पादन प्रणालियों और हमारे कार्यबल को समान प्राथमिकताओं, प्रोत्साहनों और परिणामों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे।

एक दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार सोमवार को फिर नई ऊंचाई पर पहुंच गया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 443.46 (0.56%) अंकों की बढ़त के साथ 79,476.19 पर बंद हुआ। दूसरी ओर, निफ्टी 131.36 (0.55%) अंक चढ़कर 24,141.95 पर बंद हुआ।शेयर बाजार में एक दिन की गिरावट के बाद हफ्ते के पहले कारोबारी दिन फिर खरीदारी दिखी। इससे पहले शुक्रवार को बाजार बंद होते समय सेंसेक्स 210.45 (0.26%) अंकों की गिरावट के साथ 79,032.73 के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी ओर, निफ्टी 33.91 (0.14%) अंक फिसलकर 24,010.60 पर बंद हुआ था। भारती एयरटेल और कोटक बैंक के शेयरों में दो-दो प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 20 शेयर हरे निशान पर बंद हुए।

शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हरे निशान पर कारोबार होता दिख रहा है। शुरुआती कारोबार में उतार-चढ़ाव के बावजूद बाजार में खरीदारी लौटती दिख रही है। सुबह 9 बजकर 47 मिनट पर सेंसेक्स 198.05 (0.25%) अंकों की बढ़त के साथ 79,230.78 पर कारोबार करता दिखा वहीं निफ्टी 56.91 (0.24%) अंक चढ़कर 24,067.50 पर पहुंच गया। सोमवार को बाजार खुलने के बाद पतंजलि फूड्स के शेयरों में 4% की बढ़त दर्ज की गई वहीं जोमैटो के शेयर 2% तक टूट गए। शुरुआती कारोबार में रुपया 6 पैसे की गिरावट के साथ 83.40 के स्तर पर पहुंच गया।

सरकार रेल, फर्टिलाइजर और डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाने पर विचार कर रही है। इसके लिए वह ऑफर फॉर सेल (OFS) का रास्ता अख्तियार कर सकती है। इसका एलान जुलाई के आखिर में पेश होने वाले केंद्रीय बजट में होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी।यह खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, जो इन सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। वहीं, हिस्सेदारी बेचने से सरकार के हाथ भी बड़ी रकम आएगी और उसे अपना राजकोषीय घाटा कम रखने में मदद मिलेगी। किन कंपनियों में हिस्सेदारी बेचेगी सरकारी? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह का कहना है कि सरकार इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCF) में हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। उसका इरादा डिफेंस सेक्टर Mazagon Dock (MDL) में भी हिस्सेदारी घटाने पर है। यह काफी शेयर मार्केट और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी बात है। MDL में हिस्सेदारी बेचने के लिए पिछले साल से ही रक्षा मंत्रालय से बातचीत चल रही है। कैसे हिस्सेदारी बेचेगी सरकार स्ट्रेटेजिक सेल्स में काफी झंझट होती है। इसके लिए लंबी बातचीत होती है। रेगुलेटरी प्रोसेस भी काफी लंबा खिंच जाता है। इन सब में काफी वक्त जाया होता है। ऐसे में सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए हिस्सेदारी बेच सकती है, जो काफी आसान और व्यावहारिक रास्ता है। इससे सरकार अपनी सहूलियत के हिस्सेदारी से कम या ज्यादा हिस्सेदारी बेचकर कंपनी में बनी भी रह सकती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के नए सदस्यों की कुल संख्या बीते वित्त वर्ष 2023-24 में चार प्रतिशत घटकर 1.09 करोड़ रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। ईपीएफओ की 'भारत में पेरोल रिपोर्टिंग' एक रोजगार परिप्रेक्ष्य-जनवरी से अप्रैल, 2024 रिपोर्ट के अनुसार, ईपीएफओ ने 2022-23 में कुल 1,14,98,453 नए सदस्य जोड़े थे। यह संख्या 2023-24 में घटकर 1,09,93,119 रह गई है। महामारी के कारण ईपीएफओ से जुड़ने वाले नए सदस्यों की कुल संख्या में 2020-21 में गिरावट आई थी और यह 85,48,898 रही थी। इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 में ईपीएफओ से 1,10,40,683 नए सदस्य जुड़े थे। 2021-22 में ईपीएफओ से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या 1,08,65,063 रही थी। लगातार दो माह की बिकवाली के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की जून में भारतीय शेयर बाजार में वापसी हुई है। शेयर बाजारों में जोरदार तेजी के बीच जून में एफपीआई ने शुद्ध रूप से 26,565 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जून में भारतीय शेयर बाजार शुद्ध रूप से 26,565 करोड़ रुपये का निवेश किया है। वॉटरफील्ड एडवाइजर्स के निदेशक (सूचीबद्ध निवेश) विपुल भोवर ने कहा, 'आगे चलकर उनका ध्यान धीरे-धीरे बजट और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजों की ओर स्थानांतरित होगा।'  

Moonlighting क्या होती है? जब हम अपनी नियमित कमाई के अलावा फ्रीलांस या फिर किसी अन्य तरह का काम करके पैसा कमाते हैं, तो इसे Moonlighting कहते हैं। आसान भाषा में समझें, तो हर महीने मिलने वाली तनख्वाह के अलावा हम जो ऊपर की कमाई करते हैं  उसे मूनलाइट कहते हैं। ऐसा करने वालों को मूनलाइटर्स बोला जाता है। मूनलाइटिंग पर कैसे लगता है टैक्स?  मूनलाइटिंग के जरिए अर्जित आय को वेतन या पेशेवर शुल्क/व्यावसायिक आय के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इस कमाई पर भी टैक्स भरना जरूरी है। अगर मूनलाइटिंग से आय वेतन के रूप में प्राप्त होती है, तो व्यक्ति की कुल आय पर लागू टैक्स स्लैब के अनुसार कर लगाया जाता है। फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी या किसी अन्य प्रकार के स्व-रोजगार से मिली मूनलाइटिंग इनकम पर अलग तरह से टैक्स लगाया जाता है। किस ITR- Form की जरूरत?  मूनलाइटिंग से की जाने वाली कमाई को लेकर अलग-अलग नियम हैं। अगर ये पैसे आपको सैलरी के तौर पर मिल रहे हैं, तो इसे ITR-1 में दिखाना होगा। अगर कुल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है या फिर ये किसी तरह का कैपिटल गेन है, तो ITR-2 फॉर्म लगेगा। अगर आपने क्लाइंट से प्रोफेशनल फीस के तौर पर पैसे चार्ज किए हैं, तो इसके लिए ITR-3 भरना होगा। वहीं, बिजनेस या प्रोफेशनल फीस से अतिरिक्त हुई कमाई के लिए ITR-4 भरना होगा। 

देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के रेट्स अपडेट कर दिए हैं।लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, आज भी देश के ज्यादातर राज्यों में  पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है।हालांकि, मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए पेट्रोल डीजल को लेकर राहत की खबर है। महाराष्ट्र सरकार देश की आर्थिक राजधानी के लिए फ्यूल के दाम में कटौती कर दी है।बता दें, सरकारी तेल कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे फ्यूल रेट्स को रिवाइज करती हैं। दरअसल, देश के घरेलू बाजारों में पेट्रोल- डीजल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पर आधारित होती हैं। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमत पर आधारित पेट्रोल- डीजल के रेट्स भी रोजाना अपडेट किए जाते हैं।पेट्रोल-डीजल की कीमत हर राज्य में अलग-अलग होती है। ऐसा राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाले वैट की वजह से होता है। इस महीने जून में गोवा और कर्नाटक में राज्य सरकारों ने वैट में बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद इन राज्यों में फ्यूल के रेट्स बढ़ गए हैं।  

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए निदेशक चुनने वाले फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो (FSIB) ने सीएस शेट्टी को SBI के चेयरमैन पद के लिए चुना है। शेट्टी फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में के सबसे वरिष्ठ प्रबंध निदेशक हैं। उनके पास अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का प्रभार है।शेट्टी एसबीआई के मौजूदा चेयरमैन दिनेश कुमार खारा की जगह लेंगे, जो 63 साल की उम्र पूरी होने पर 28 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। FSIB ने एक बयान में कहा कि शेट्टी के प्रदर्शन, समग्र अनुभव और मौजूदा मापदंडों को देखते हुए उन्हें एसबीआई का चेयरमैन बनाने की सिफारिश की गई है।परंपरा के मुताबिक, SBI के नए चेयरमैन की नियुक्ति मौजूदा प्रबंध निदेशकों में से की जाती है। FSIB अब मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet) को नए चेयरमैन के नाम की सिफारिश करेगा। वही, इस संबंध में आखिरी फैसला लेगी। समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।

हर महीने की पहली तारीख से कई वित्तीय नियम बदलते हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। इस बार 1 जुलाई 2024 से कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। टेलीकॉम कंपनियों का टैरिफ प्लान की प्राइस बढ़ाने का फैसला भी जुलाई से ही लागू होगा। साथ ही, पूरे महीने के दौरान भी कुछ अहम डेडलाइन और तारीखें हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है। LPG, CNG और PNG के दाम हर महीने की पहली तारीख को LPG रसोई गैस सिलेंडर, CNG और PNG की कीमतों की समीक्षा होती है। पिछली बार 1 जून को सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कटौती की थी। अगर इस बार भी कीमतों में कोई बदलाव होता है, तो वह 1 जुलाई से ही होगा। जियो, एयरटेल के प्लान महंगे देश की तीनों सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों- रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज महंगे कर दिए हैं। यह दो साल में पहली दफा है, जब कंपनियों ने अपने टैरिफ प्लान का दाम बढ़ाया है। नए रिचार्ज प्लान 3 जुलाई से लागू होंगे। टाटा मोटर्स बढ़ाएगा दाम टाटा मोटर्स की कमर्शियल गाड़ियों के दाम में 1 जुलाई से 2 फीसदी का इजाफा होगा। कंपनी का कहना है कि वह बढ़ती लागत की भरपाई के लिए दाम बढ़ा रही है। यह बढ़ोतरी सभी कमर्शियल गाड़ियों पर लागू होगी, लेकिन मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से थोड़ा-बहुत अंतर हो सकता है। ITR फाइल करने की डेडलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Returns) फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 तय की है। अगर आप इस डेडलाइन को चूकते हैं, तो आपको जुर्माने समेत दूसरी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में बदलाव रिजर्व बैंक (RBI) के क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में बदलाव वाले नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। केंद्रीय बैंक का निर्देश है कि 1 जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के जरिए होने चाहिए। इससे फोनपे, क्रेड, बिलडेस्क और इंफीबीम एवेन्यूज जैसे प्रमुख फिनटेक प्लेटफॉर्म पर असर पड़ेगा। जुलाई में पेश हो सकता है आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के तीसरे हफ्ते में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बजट 22 जुलाई को पेश किए जाने की संभावना है। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार सातवां बजट होगा और वह इस मामले में मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ेंगी।

आधार कार्ड हमारे लिए एक अहम डाक्यूमेंट है, जिसकी जरूरत हर सरकारी और बैंकिंग के कामों में होती है। वैसे ही राशन कार्ड सरकारी खाद्य सामग्री लेने के काम आता है, लेकिन इसे पहचान पत्र की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर आजकल फेक राशन कार्ड बनने लगे हैं। ऐसे में राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना इस समस्या को दूर कर सकता है। क्यों जरूरी है आधार-राशन कार्ड लिंकिंग? भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए आधार-राशन कार्ड लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। यह इंटरलिंकिंग डुप्लिकेट और फर्जी राशन कार्ड को खत्म करने में मदद करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सब्सिडी वाले खाद्यान्न सही लाभार्थियों तक पहुंचें। यह पहल पीडीएस में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। आधार-राशन कार्ड लिंकिंग की समय सीमा 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दी गई है। इससे उन लोगों के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है जिन्होंने अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है। लिंकिंग के तरीके आधार-राशन कार्ड लिंकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है और यहा हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ऑनलाइन आधार-राशन कार्ड लिंकिंग सबसे पहले अपने राज्य की पीडीएस वेबसाइट या आधिकारिक आधार सीडिंग पोर्टल पर जाएं। अब यदि वेबसाइट लॉगिन करने के लिए क्रेडेंशियल दर्ज करें। इसके बाद अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आधार लिंकिंग सेक्शन खोजें। अब अपना राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर और कोई भी अन्य आवश्यक जानकारी भरें। डिटेल सबमिट करने के बाद, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए वन टाइम पासवर्ड (OTP) मिलेगा। अब OTP डालें और आपका आधार राशन कार्ड लिंक हो जाएगा। ऑफलाइन आधार-राशन कार्ड लिंकिंग इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ अपनी पास की उचित मूल्य की दुकान या PDS केंद्र पर जाएं। अपने राशन कार्ड की मूल और एक फोटोकॉपी, अपना आधार कार्ड (मूल और फोटोकॉपी दोनों), और एक पासपोर्ट आकार का फोटो साथ लाएं। आधार सीडिंग के लिए आवेदन पत्र भरें, फोटोकॉपी संलग्न करें और इसे दुकानदार या PDS अधिकारी को जमा करें। यहां अधिकारी आपके आधार विवरण की पुष्टि करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (फिंगरप्रिंट स्कैन) के लिए कह सकता है। प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने पर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज मिलेगा।

पीएफआरडीए ने एक जुलाई से राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) सब्सक्राइबर के लिए सौदे वाले दिन ही निपटान की अनुमति दे दी है। आइए, जान लेते हैं कि इस अनुमति के बाद क्या-कुछ बदलने जा रहा है।पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एक बयान में कहा कि किसी भी निपटान दिवस पर सुबह 11 बजे तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) अंशदान उसी दिन निवेश किया जाएगा और ग्राहकों को उसी दिन एनएवी (शुद्ध संपत्ति मूल्य) का लाभ मिलेगा।  पहले था ये नियम  अभी तक, ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त योगदान का निपटान अगले दिन (टी+1) निवेश किया जाता है। इससे पहले किसी भी निपटान दिवस पर सुबह 9:30 बजे तक प्राप्त योगदान को पहले से ही उसी दिन निवेशित माना जाता था। अब, सुबह 11 बजे तक प्राप्त योगदान राशि भी लागू एनएवी के साथ उसी दिन निवेश किया जाएगा।

केंद्र सरकार की तरफ से जून माह के अंतिम शुक्रवार को कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े जारी किये गए हैं जो देश की इकोनॉमी की दिशा व दशा पर प्रकाश डालते हैं। मई में देश के आठ अहम बुनियादी उद्योगों की विकास दर 6.3 प्रतिशत रही। यह अप्रैल में दर्ज 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम है। सीमेंट, कच्चे तेल और उर्वरक के उत्पादन में गिरावट आई है जो सरकार के लिए चिंता की बात हो सकती है। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों (कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, स्टील, सीमेंट व बिजली) की हिस्सेदारी 40.27 प्रतिशत है। एक अन्य आंकड़ा सरकार के खर्च और व्यय से जुड़ा है, जिसके आधार पर राजकोषीय संतुलन की स्थिति का पता चलता है। इसके मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के पहले दो महीनों में राजकोषीय घाटा सिर्फ तीन प्रतिशत रहा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समयावधि में आम चुनाव की वजह से सरकार के खर्च पर कई तरह के अंकुश रहते हैं। यह घाटे के कम स्तर की एक बड़ी वजह है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में राजकोषीय घाटे का स्तर 11.8 प्रतिशत था। वैसे इस पूरे वर्ष के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए 5.1 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा था। तीन हफ्ते बाद वित्त मंत्री पूरे साल का बजट पेश करेंगी और कई विशेषज्ञ मानते हैं कि वह पूर्व निर्धारित लक्ष्य का स्तर घटा सकती हैं। अप्रैल-मई, 2024 में सरकार का कुल कर संग्रह 3.19 लाख करोड़ रुपये की रही है जबकि कुल खर्चे 6.23 लाख करोड़ रुपये का था।

आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि उसने कार्ड से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HSBC) पर 29.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि HSBC पर यह जुर्माना बैंकों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपये में मूल्यवर्गित को-ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड संचालन पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर लगाया गया है।आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था। इसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण और उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण की जांच पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही थे, जिसके कारण मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना उचित था।RBI ने कहा कि बैंक यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि कुछ क्रेडिट कार्ड खातों में न्यूनतम भुगतान देय की गणना करते समय कोई नकारात्मक परिशोधन नहीं था। हालांकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना वैधानिक और विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है। इसके अलावा, मौद्रिक जुर्माना लगाना आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।

मुंबई वासियों के लिए खुशखबरी! मानसून के आने के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी गिरावट आई है। बीते शुक्रवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने सालाना राज्य का बजट पेश किया है। इस बजट में मुंबई महानगर क्षेत्र में फ्यूल पर लगने वाले मूल्य वर्धित कर (VAT) में कटौती की है।इस बदलाव के साथ महाराष्ट्र में पेट्रोल 65 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2.60 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। आपको बता दें कि VAT लगने के कारण हर राज्य में फ्यूल की कीमतें अलग-अलग होती है। ऐसे में अपने गाड़ी की टंकी फुल कराने से पहले अपने शहर में फ्यूल के दाम जांच लें।

विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में फंड हाउस से और ज्यादा निकासी हो सकती है। क्वांट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप टंडन ने बुधवार देर रात निवेशकों के साथ वीडियो कॉल में कहा, करीब 1.5 फीसदी रकम अब तक निवेशकों ने निकाली है। इसके कर्मचारियों की ओर से फ्रंट-रनिंग कारोबार की जानकारी आई थी। उसके बाद से सेबी फंड हाउस की जांच कर रहा है।ग्रो के निवेशकों ने शिकायत की है कि वे इस मंच से अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक निवेशक ने आरोप लगाया कि ग्रो के जरिये किया निवेश नहीं निकाल पा रहा है, जबकि एप पर यह निवेश दिख रहा है।